अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग श्री भास्कर आत्माराम सावंत ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) सेंटर का दौरा कर कॉल के माध्यम से परिवादियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने परिवादियों की शिकायतों को सुना, पूर्व में समाधान हो चुके प्रकरणों में दी गई राहत/समाधान का फीडबैक लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एसीएस श्री सावंत ने इस दौरान संबंधित विभागों के 13 परिवादियों से संवाद किया और समस्या समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने जेल, रोडवेज और होमगार्ड से संबंधित कतिपय समस्याओं का समाधान कर परिवादियों को अवगत करवाया। शेष सुनवाई के दौरान परिवादियों द्वारा रोडवेज के सेवानिवृत कार्मिकों के विभिन्न विषय, फसल खराबे के मुआवजे में देरी सहित विभिन्न मुद्दों को संज्ञान में लाया गया। ऐसे मुद्दों को अतिरिक्त मुख्य सचिव ने गम्भीरता से लेकर अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए।
जोधपुर के श्री पेमाराम ने होम गार्ड पद पर की गई ड्यूटी के भुगतान में विलंब का प्रकरण 181 पर दर्ज करवाया था। श्री सावंत ने इस शिकायत का मौके पर समाधान कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रकृति के अन्य प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। इसी कड़ी में बाड़मेर के श्री अनदाराम प्रजापत ने घर में हुई चोरी के प्रकरण में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होना बताया। इस पर एसीएस श्री सावंत ने उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी इस प्रकरण में उनसे विस्तृत चर्चा कर उचित कार्रवाई करेंगे।
श्री सावंत ने गृह विभाग, पुलिस विभाग, होम गार्ड, जेल, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, सैनिक कल्याण तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ प्रकरणों के निस्तारण की औसत अवधि, लंबे समय से लंबित मामलों, कम संतुष्टि प्राप्त श्रेणियों तथा संबंधित विभाग की शिकायतों की विस्तृत एवं तथ्यात्मक समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवादी की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, प्रकरणों में की गई कार्रवाई की जानकारी भी परिवादियों को दें।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर लोक शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से सभी विभागों के प्रभारी सचिव 4 मार्च से 28 अप्रैल तक राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) पर निर्धारित तिथियों में स्वयं उपस्थित रहकर शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई, तथ्यात्मक समीक्षा तथा त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसअवसर पर गृह विभाग, पुलिस विभाग, होम गार्ड, जेल, सैनिक कल्याण, रोडवेज, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग तथा राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन के अधिकारी मौजूद रहे।
